“डिजिटल अरेस्ट” ठगी
भारतीय कानून में “डिजिटल अरेस्ट” जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोई पुलिस, CBI, ED, कस्टम या अदालत आपको वीडियो कॉल पर नहीं रोकती, और न ही “जांच” या नाम साफ़ करने के लिए पैसे ट्रांसफ़र करवाती है।
यह कैसे होती है
- कॉल आती है कि आपके नाम के पार्सल में ड्रग्स या नकली पासपोर्ट मिले हैं, या आपके आधार से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। यह किसी “कूरियर” या “TRAI” के ऑटोमेटेड मैसेज से भी शुरू हो सकती है।
- आपको किसी पुलिस या CBI “अधिकारी” से जोड़ा जाता है, अक्सर वीडियो कॉल पर, वर्दी, थाने जैसा बैकग्राउंड और सरकारी दिखने वाले कागज़ों के साथ।
- कहा जाता है कि आप “डिजिटल अरेस्ट” में हैं: कॉल पर बने रहें, किसी को न बताएं, फ़ोन न काटें।
- “बेगुनाही साबित करने” के लिए अपनी बचत जांच के लिए किसी “सुरक्षित RBI खाते” में भेजने को कहा जाता है। पैसे मिनटों में गायब हो जाते हैं।
चेतावनी के संकेत
- कोई अधिकारी आपको वीडियो कॉल पर बने रहने या परिवार से छिपाने को कहे
- घंटों या मिनटों की मोहलत के साथ तुरंत गिरफ़्तारी की धमकी
- आपको “वेरिफ़ाई” करने के लिए पैसे ट्रांसफ़र करने, गिफ़्ट कार्ड खरीदने या बैंक की जानकारी देने को कहना
- +92, +855 या दूसरे विदेशी कोड वाले नंबर, जो भारतीय पुलिस होने का दावा करें
क्या करें
- फ़ोन काट दें। असली पुलिस लिखित नोटिस भेजती है; वह वीडियो कॉल पर गिरफ़्तार नहीं करती।
- तुरंत परिवार के किसी सदस्य को बताएं। ठग इसी पर निर्भर करते हैं कि आप अकेले और डरे हुए रहें।
- पैसे दे दिए हों तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। पैसे रुकवाने में हर मिनट मायने रखता है।
ScamWise कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसी बातें पहचानता है, और स्पैम या दूसरों द्वारा रिपोर्ट किए गए कॉलर पर चेतावनी देता है।